गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचार वाढ होताना दिसतेय. बलात्कार, विनयभंग, हुंडाबळी, अत्याचार, एकतर्फी प्रेमातून अॅसिड हल्ले, भर रस्त्यात रॉकेल टाकून जाळणे असे अनेक प्रकार सर्रास होत आहेत. म्हणूनच, या सर्व प्रकरांवर आळा बसावा, महिलांना सुरक्षित वातावरणा मिळावं याकरता महाराष्ट्र सरकारने शक्ती कायदा (Shakti Law in Maharashtra) प्रस्तावित केला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२० (Maharashtra Shakti Criminal Law act 2020) आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 (Specail court and Machinery for emplimentation of maharashtra Shakti Law 2020)अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहेत.

हे विधेयक मंजूर झाल्यावर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. आणि हा कायदा नक्की कसा आहे, याविषयी आपण पाहुयात. (What is Shakti Law in maharashtra)

कायदा कसा तयार झाला? (How shakti law formed?)

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा कायदा (Disha Law)केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह राज्यातील काही अधिकाऱ्यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती. आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अकादमीचे संचालक अश्वथी दोरजे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने दोन विधेयकांचा मसुदा तयार केला. या दोन्ही विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली उप समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचे अनिल देशमुख, मंत्री (गृह), एकनाथ शिंदे, मंत्री (नगर विकास), जयंत पाटील, मंत्री (जलसंपदा व लाभक्षेत्र), यशोमती ठाकूर, मंत्री (महिला व बाल विकास), वर्षा गायकवाड, मंत्री (शालेय शिक्षण) सदस्य आहेत. (Shakti Law in Mahrashtra)

अधिक वाचा – PVC Aadhaar Card कसे मिळवावे?

या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये कोणती? (What is the special Feature of Shakti Law)

या कायद्यामुळे काही नवी गुन्ह्यांची परिभाषा तयार करण्यात आली आहे. ते म्हणजे जर सोशल मीडियाद्वारे महिलांना धमकावले आणि बदनामी केल्यास गुन्हा दाखल होणार. शिवाय बदनामी, बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसिड हल्ला याबाबत खोटी तक्रार केल्यास गुन्हा दाखल होणार आहे. तर समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न केल्यास संबंधित व्यक्त गुन्हेगारास पात्र ठरेल. तसेच, एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न केल्यास गुन्हा दाखल होणार आहे. शिवाय बलात्कार पीडित, विनयभंग आणि अॅसिड हल्लापीडितेचे नाव छापल्यास गुन्हा दाखल होणार आहे.(Shakti Law in Mahrashtra)

याप्रकराचे गुन्हे केल्यास गुन्हेगारास शिक्षेचे प्रमाणही वाढविले आहे.

बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि बालकांवर अत्याचार केल्यास गुन्हेगाराला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. अॅसिड हल्लाप्रकरणी दंड भरावा लागणार आहे आणि सदर दंड पीडितेला वैद्यकीय उपचार आणि प्लास्टिक सर्जरीकरणात देण्यात येणार आहे.(Shakti Law in Mahrashtra)

किती दिवसात होणार कारवाई?

आतापर्यंतचा तपास अत्यंत धीम्या गतीने होत असल्याने अनेक खटले प्रलंबित राहिले होते. त्यामुळे आता तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांवर आला आहे. म्हणजेच, एखाद्या गुन्ह्याचा तपास अवघ्या १५ दिवसांत लावणे बंधनकारक असणार आहे. तर खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा करण्यात येणार आहे. तसेच, अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे.(Shakti Law in Mahrashtra)

वाचा – How to make online electricity bill payment? ऑनलाईन लाईट बिल कसे भरावे?

महिला अत्याचारांवरील प्रकरणासाठी नवीन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे.

याद्वारे 36 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहेत. तर, प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्यात येईल. प्रत्येक घटकामध्ये महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी (जिल्हा अधीक्षक/आयुक्तालय) विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असणार आहे. पीडितांना मदत व सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित आहे.(Shakti Law in Mahrashtra)

सरकारच्या विविध माहितीसाठी इथं क्लिक करा.