New Education Policy 2020 Highlights

New Education Policy 2020 Highlights : नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ला मंजूरी मिळाली असून, नवीन नियम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ पासून लागू सर्वत्र लागू होणार. “केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय” याचे आता नव्याने नामकरण होणार असून त्याचे नाव आता “शिक्षण मंत्रालय” हे निश्चित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० म्हणजे शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन करण्यात आले आहे.  21 व्या शतकातील हे पहिलेच सुधारित शिक्षण धोरण आहे. 34 वर्षापूर्वी म्हणजेच 1986 च्या शिक्षणावरील राष्ट्रीय धोरणाची जागा आता हे नवे धोरण घेणार आहे. यामध्ये सर्वांना समान संधी, निःपक्षपतीपाना, उच्च दर्जाचे तरीही परवडणारे शैक्षणिक उत्तरदायित्व या आधारावर  धोरणाची उभारणी करण्यात आली आहे.

नवीन शिक्षण धोरण 2020 ची ठळक वैशिष्ट्ये

मंत्रिमंडळाने नवीन शिक्षण धोरण २०२० ला मान्यता दिली असून, ३४ वर्षांनंतर शिक्षण धोरण बदलले आहे. नवीन शिक्षण धोरण 2020 ची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :

1. या धोरणामुळे ३ ते १४ वर्ष वयोगटातील विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आला असून, पूर्वी हा वयोगट ६वर्ष ते १४ वर्षे असा होता.

५ वर्षे मूलभूत Fundamental :

1. नर्सरी @ ४ वर्षे
2. जूनियर केजी @ ५ वर्षे
3. सिनिअर केजी @ ६ वर्षे
4. इयत्ता पहिली @ ७ वर्षे
5. इयत्ता दुसरी @ ८ वर्षे

३ वर्षांची प्रारंभिक शाळा Preparatory :

1. इयत्ता तिसरी @ ९ वर्षे
2. इयत्ता चौथी @ १० वर्ष
3. इयत्ता पाचवी @ ११ वर्षे

३ वर्षांची माध्यमिक शाळा Middle :

1. इयत्ता सहावी @ १२ वर्षे
2. इयत्ता सातवी @ १३ वर्ष
3. इयत्ता आठवी @ १४ वर्षे

४ वर्ष माध्यमिक शाळा Secondary :

1. इयत्ता नववी @१५ वर्षे
2. इयत्ता दहावीची @ १६ वर्षे
3. एफ.वाय.जे.सी‌. @ 17 वर्षे
4. एस.वाय.जे.सी. @ १८ वर्षे

ठळक वैशिष्ट्ये :

1. बोर्ड फक्त १२ वीच्या वर्गाला असेल.
2. महाविद्यालयीन पदवी ४ वर्षांची असेल.
3. दहावी (SSC Board) मंडळ रद्द करण्यात आले आहे.
4. एमफिल MPhil ही पदवी देखील बंद झाली आहे.

या नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकणे अनिवार्य केले आहे. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी फक्त एक विषय म्हणूनच गृहीत धरून शिकविला जाईल.

बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी…

यामुळे आता बोर्डचे महत्त्व कमी झाले असून, बोर्डाची परीक्षा फक्त १२वी मध्येच द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी द्यावी लागणारी दहावीची बोर्ड परीक्षा आता होणारच नाही.

९वी ते १२वीच्या सत्र परीक्षा (Semester Exam) असतील.

शालेय शिक्षण धोरण ५ + ३ + ३ + ४ सूत्रांनुसार मुलांना शिकवले जाईल…

new education policy 2020 for college students : महाविद्यालयीन शिक्षण धोरण

1. महाविद्यालयीन पदवी ३ व ४ वर्षांची असेल.
2. पदवीच्या पहिल्या वर्षात विद्यार्थ्याला प्रमाणपत्र मिळेल,
3. दुसर्‍या वर्षी ‘पदविका’ मिळेल, तर
4. तृतीय वर्षात उत्तीर्ण झाल्यास डिग्री मिळेल.
5. जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रमाची निश्चिती करण्यात आली आहे. तर ज्या विद्यार्थ्यांना अर्थमार्जनासाठी नोकरी करण्याची इच्छा असते, त्यांच्यासाठी हा अभ्यासक्रम तीन वर्षांचा असेल.
6. शिक्षण क्षेत्रात अथवा संशोधन क्षेत्रात येणा-या विद्यार्थ्यांना यापुढे एमफिल MPhil चा ससेमिरा सहन करावा लागणार नाही. त्याचप्रमाणे रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवीचे तीन आणि अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी PHD करू शकतात.
7. इतर शिक्षणाच्या दरम्यान विद्यार्थी इतर कोर्स करू शकतील. उच्च शिक्षणामध्ये Higher Education २०३५ पर्यंत एकूण सकल पट नोंदणी Gross Enrollment Ratio २०३५ पर्यंत ५०% पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
8. दुसरीकडे नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला डिग्री कोर्स चालू असताना दुसरा एखादा कोर्स करायचा असेल तर तो पूर्वीचा कोर्स मर्यादित कालावधीसाठी थांबवू शकतो. म्हणजेच पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन तो दुसरा कोर्स करू शकतो…

उच्च शिक्षणातही (Higher Education) मध्ये केलेल्या काही सुधारणा

1. श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic, प्रशासकीय Administrative आणि आर्थिक स्वायत्तता Financial Autonomy समाविष्ट आहे…
2. त्याशिवाय ई-कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्येही सुरू केले जातील.
3. आभासी Virtual लॅब विकसित केल्या जातील.
4. राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच (NETF) सुरू होईल.
5. देशात ४५ हजार महाविद्यालये असल्याचे स्पष्ट आहे…

सर्वांसाठी समान कायदा 

1. सर्व सरकारी Government,
2. खासगी Private आणि
3. मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी
4. Deemed University

वरील सर्व युनिव्हर्सिटी यांना समान नियम आणि कायदे असतील.

मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम:

या धोरणाद्वारे विद्यार्थ्याला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येतील. यात मुख्य (मेजर) आणि दुय्यम (मायनर) असे विषयांचे विभाजन केलेले असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय विद्यार्थ्याला आपल्या आवडीचा विषय शिकता येईल.

बहुभाषिक शिक्षण

1. मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करावा लागणार आहे.
2. लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता इतर उच्च शिक्षण हे एकाच छताखाली येणार आहेत.
3. शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६% पर्यंत वाढणार आहे, सध्या हे प्रमाण ४.४३% इतके आहे…
4. विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तकही बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील आपले मूल्यांकन करू शकतील.
5. सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा, एनटीए (NTA) ही होणार असली तरी ती ऐच्छिक असेल.
6. या नियमानुसार नवीन शैक्षणिक सत्रे नव्याने सुरू करता येणार आहेत.

new education policy 2020 will be implemented from which year : नवीन शैक्षणिक धोरण केंव्हापासून लागू करण्यात येईल?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP), २०२० ची अंमलबजावणी प्रक्रिया जून २०२१ पासून सुरू होणार आहे. त्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने थेट पावले उचललेली आहेत.

In Conclusion : निष्कर्ष 

३४ वर्षानंतर बदललेल्या new education policy 2020 highlights वैशिष्ट्ये म्हणजे, पदवी प्राप्तीचा 4 वर्षांचा कालावधी असेल. पदवी बहु-अनुशासनात्मक, समग्र आणि लवचिक असतील. प्रत्येक एक्झिट पॉईंटवर योग्य प्रमाणपत्रासह अनेक एक्झिट पर्याय असतील जसे की: व्यावसायिक किंवा व्यावसायिक मध्ये 1 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र दिले जाईल.

new education policy 2020 pdf

सर्व विद्यार्थी आणि पालकांनी हा संदेश काळजीपूर्वक वाचावा.