Home Agriculture kusum solar scheme : कुसुम योजनेतून मिळणार सौर कृषिपंपांचा लाभ

kusum solar scheme : कुसुम योजनेतून मिळणार सौर कृषिपंपांचा लाभ

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

kusum solar scheme : देशातील वीज संकटातून बाहेर पडण्यासाठी नैसर्गिक उर्जास्त्रोताच्या माध्यमातून उर्जा निर्माण केले जाणारे क्षेत्र लक्षात घेतले आहे. त्या अंतर्गत केंद्र सरकारने शेतकरी ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान अर्थात “कुसुम” या योजनेची सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत सौरऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जाऊन सिंचनासाठी वापरले जाणारे सर्व डिझेल व इलेक्ट्रिक पंपांचा वापर कमी करण्याच्या दृष्टीने ही योजना कारगर ठरणार आहे. सध्या महाराष्ट्रात राबवल्या जाणार्‍या मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेच्या धर्तीवर कुसुम योजना असली तरी त्यासाठी सरकारकडून ९० ऐवजीची केवळ ६० टक्के अनुदान मिळणार आहे. एकूण रकमेच्या १० टक्के भांडवल हे शेतक-याला गुंतवावे लागणार असून प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के रक्कम बँकेमार्फत कर्ज म्हणून मिळणार आहे.

शेतकरी कुसुम योजनेच्या माध्यमातून त्यांच्या शेतात सौरऊर्जा निर्माण त्याचा वापर शेतातील पंप चालवण्यासाठी करू शकतील. याशिवाय उत्पादित होणारी वीज घरगुती कारणांसाठी देखील काही प्रमाणात उपलब्ध वापरता येईल. यामुळे शतक-यांना सिंचनासाठी मोफत आणि पुरेशी वीज मिळण्याबरोबरच जास्तीची निर्माण झालेली वीज पॉवर ग्रीडला विकून उत्पन्नदेखील मिळवता येणार आहे.

म्हणजेच पडिक जमिनीवर सौर पॅनल बसवून नापीक जमीनदेखील वापरात आणणे या योजनेमुळे शक्य होणार आहे.

पाहूयात नक्की कशी आहे ही kusum solar scheme

कृषी पंपांना सौर ऊर्जेद्धारे वीज

राज्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसानिश्चित पद्धतीने वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषीपंप वीज जोडण्यांना सौर ऊर्जेद्धारे विद्युतीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. केंद्र शासनाच्या कुसुम महाअभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येऊन एक लाख सौर पंप उभारण्यात येतील.

एक लाख सौर पंप उभारण्यासाठी १९६९.५० कोटी खर्च अपेक्षित असून ३० टक्के म्हणजे ५८५ कोटी केंद्राकडून व १७३ कोटी लाभार्थींकडून उपलब्ध होणार आहेत.  १२११ कोटी इतका निधी राज्य शासन देणार आहे. यामुळे पुढील ५ वर्षात प्रत्येकी ४३६ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद व ७७५ कोटी अतिरिक्त वीज विक्री कर यामार्फतनिधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.  या योजनेची अंमलबजावणी महाऊर्जामार्फत होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थाण महाभियान (कुसुम) राज्यात तीन घटकांतर्गत राबविण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्याकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान म्हणजेच कुसूम ही योजना महाराष्ट्र राज्यातील ३ घटकांतर्गत राबवण्यात येणार आहे.

1) घटक अ  :- विकेंद्रित पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा STILT Mounted सौर ऊर्जा प्रकल्प

२) घटक ब  :- पारेषण विरहित सौर कृषीपंप आस्थापित करणे

३) घटक क : – पारेषण संलग्न सौर कृषी पंप सयंत्र आस्थापित करणे.

अभियान घटक “अ”

  • सदर अभियान घटक महावितरण कंपनी मार्फत राबवण्यात येईल.
  • या अभियानांतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी उपकेंद्र पातळीवर ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेपर्यंत प्राप्त मंजुरीनुसार तीनशे मेगावॅटचे सौर उर्जेचे प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.
  • अभियान कालावधीत एकूण ५००० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे.
  • या अभियानामध्ये इच्छुक शेतकरी / सहकारी संस्था / पंचायत / शेतकरी उत्पादक संघटना / जल उपभोक्ता संघटना / सौर उर्जा विकासाद्वारे महावितरणाच्या उपकेंद्राच्या ५ किलोमीटर क्षेत्रातील त्यांच्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारू शकतील.
  • अशा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज कमाल रुपये 3.3०/- प्रति युनिट या दराने सरकार तर्फे विकत घेतली जाईल.
  • ज्या ठिकाणी उपकेंद्राच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रकल्प उभारण्याची मागणी असल्यास स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे आलेल्या लघुत्तम दराने महावितरण कंपनी वीज खरेदी करारनाम्याद्वारे 25 वर्षाच्या कालावधी करता खरेदी करेल.

 अभियान घटक

  • या अभियानांतर्गत पुढील ५ वर्षात ५ लक्ष पारेषण विरहित सौर कृषि पंप आस्थापित करण्यात व त्यापैकी पहिल्या वर्षासाठी मंजूर एक लक्ष पारेषण विरहित सौर कृषि पंप आस्थापित करण्यास मंजुरी.
  • सदर अभियान घटक महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण ( महाऊर्जा) मार्फत अर्जदारांचे ऑनलाईन अर्ज मागून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर अनुज्ञेयता तपासून राबविण्यात येणार आहे.
  • या 2.5 एकर क्षेत्र धारण करणाऱ्या शेतकऱ्याचे 3HP, ५ एकर क्षेत्र धारण करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या 5HP व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र धारण करणाऱ्या शेतकऱ्याला 7.5HP DC पंप आस्थापित करण्याचे नियोजित केले आहे.
  • सौर कृषी पंपाची किंमत रुपये १ लाख 56 हजार (3HP) करिता रुपये २ लाख 22 हजार 500 (5HP) करीता आणि रुपये 3 लाख 43 हजार ५००/- 7.5HP एचपी करिता.
  • पंपाच्या किमतीच्या सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकडून सौरकृषी पंपाच्या किमतीच्या १०% टक्के व अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थीस 5% दराने अंशदान घेणार.
  • या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाचे 30% वित्तीय सहाय्य व  राज्य शासनाचे 60/65% अनुदान व लाभार्थ्याचे १०/५%  अंशदान लागणार आहे.
  • एकूण उद्दिष्टाच्या पैकी प्रथम टप्प्यात 50 टक्के सौर कृषी पंप हे ३४ जिल्ह्यात या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर दिले जातील. तदनंतर मागणीनुसार वितरण करण्याचे नियोजन.
  • सौर कृषी पंपाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या वीजेमुळे जर शेतकऱ्याला इतर विविध उपकरणांच्या वापरासाठी स्वखर्चाने युनिव्हर्सल सौर पंप कंट्रोलर लावायचा असेल तर त्याला परवानगी मिळेल.

 अभियान घटक

  • सदर घटक अभियान महावितरण कंपनी मार्फत राबविण्यात येईल.
  • शेतकऱ्यांना अस्तित्वात असणाऱ्या पारंपारिक पंपाऐवजी कृषीपंपाचे ऊर्जाकरण करून शेतकऱ्यांना स्वतःच्या वीज वापराव्यतिरिक्त जादा वीज महावितरण कंपनीस विकून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची संधी उपलब्ध होईल.
  • सदर अतिरिक्त वीजेपोटी निश्चित केलेल्या दराने महावितरण कंपनीद्वारे मोबदला देण्यात येईल
  • शेतकऱ्याकडे सद्यस्थितीत असणाऱ्या पारंपरिक पद्धतीच्या कृषीपंपाच्या क्षमतेच्या २ पटीपर्यंतचे सौर ऊर्जा निर्मिती करता येईल.
  • शेतकऱ्याने ग्रीडला केलेल्या अतिरिक्त वीजपुरवठा आकारणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या “फीड इन टेरिफ” प्रमाणे करण्यात येईल.
  • ग्रीडला निर्यात करण्यात येणारी वीज सौर ऊर्जा पॅनलद्वारे निर्मिती झालेल्या विजेच्या 50 % पर्यंत मर्यादित असेल.
  • निर्यात होणारी वीज रोहित्र क्षमतेपेक्षा जास्त होऊ नये याकरिता रोहित्र क्षमतेच्या 70 % एवढी क्षमता मंजूर करण्यात येईल. यात देखील प्रथम येणाऱ्या शेतकऱ्यास पहिले प्राधान्य दिले जाईल.
  • सदर कुठून घटक “क”ची अंमलबजावणी केवळ संमिश्र वाहिनीवर राबवण्यात येईल.
  • या अभियानांतर्गत पारेषण सलग्न सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास प्रत्यक्षात आलेल्या खर्जाच्या रकमेच्या 30 % रक्कम केंद्र शासनामार्फत व 30 % रक्कम राज्य शासनामार्फत संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यात येईल लाभार्थी हिस्सा 40 टक्के राहील.

सुकानु समिती

kusum solar scheme : संपूर्ण अभियानाची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होण्यासाठी माननीय उर्जामंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्यात येईल. सदर अभियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणार्‍या अडीअडचणी व आवश्यकतेनुसार योजनेत सुधारणा व बदल करण्याचे अधिकार सुधार समितीत राहील

सध्या ही योजना विचाराधीन असून लवकरच या योजनेचे लोकार्पण केले जाईल. त्यावेळी त्याचे ऑनलाईन अर्ज भरले जातील.  

https://marathitrailer.com/drip-irrigation

- Advertisement -
Marathi Guidehttps://marathitrailer.com/
Has come a long way from its beginnings in Maharashtra. When Group of Marathi Trailer first started out, their passion for helping Farmers and help them to start their own business.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

IFFCO कडून नॅनो UREA लाँच

UREA : इफकोकडून शेतकऱ्यांना खरिप हंगामापूर्वी गिफ्ट, नॅनो युरिया लाँच, पैसेही वाचणार आणि फायदाही दुप्पटीने मिळणार...! एक गोणी खताऐवजी केवळ अर्धा लिटर...

Social Media : एका उज्ज्वल भविष्याची नांदी….

Social Media : सोशल मीडिया म्हणजे लोकांमधील परस्परसंवादाचे आभासी माध्यम, ज्यामध्ये लोकं आपल्या कल्पना, आपल्याकडील माहिती यांची एकमेकांशी देवाणघेवाण करतात. यासाठी मुख्यतो...

Salary : मास मिडीयामधील करिअरच्या उत्तम संधी…

Salary : आजच्या स्पर्धात्मक जीवनात १२वी नंतर बहुसंख्य पर्याय असलेला “मास मिडीया” हा करिअरच्या दृष्टीने  उत्तम पर्याय बनला आहे. यात शिक्षण घेण्यासाठी...

Bmm : १२ वी नंतर “मास मिडीया” करियरचा एक उत्तम पर्याय…!

Bmm : १२ वी नंतर “मास मिडीया” करियरचा एक उत्तम पर्याय! फक्त शिक्षण की करिअर विषयक शिक्षण, याच विवंचनेत आज बहुतांशी विद्यार्थी...

Recent Comments